लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई विद्युत आपूर्ति प्रदान कराने हेतु वर्तमान में लगभग 11 हजार मेगावॉट की विद्युत उपलब्धता को वर्ष 2016-17 तक बढ़ाकर लगभग 21 हजार मेगावॉट करने तथा पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
उन्होंने कहा कि बढ़े हुये विद्युत प्रवाह के सापेक्ष राजस्व बढ़ाने हेतु फीडरवार, उपकेन्द्रवार, खण्डवार, मण्डलवार एवं क्षेत्रवार मासिक लक्ष्य निर्धारित कर सम्बन्धित अवर अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंताओं की जिम्मेदारी नियत की जाये। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर सम्बन्धित अभियन्ता निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में विफल हो, तो उसकी वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि एवं अन्य प्रशासनिक दण्ड हर हालत में दिया जाये। मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग की कार्य योजना एवं वसूली की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने वित्त विभाग एवं गृह विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह तत्काल पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत उपलब्ध विजिलेन्स यूनिट को बिजली चोरी रोकने के लिये विषेष थानों का अधिकार प्रदान कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करायें, जिससे विजिलेन्स इकाई एफआईआर की विवेचना का अधिकार प्राप्त कर सके।