मुंबई। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष से एक डांस गु्रप की थाईलैंड यात्रा के लिए आठ लाख रुपए मंजूर किए जाने पर विवाद पैदा हो गया है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि एक ऐसे समय में, जबकि राज्य भीषण सूखे की मार झेल रहा है, तब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं ? आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली द्वारा आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात सामने आई कि सरकारी कर्मचारियों के एक डांस समूह को दिसंबर में बैंकॉक में होने वाली एक प्रतियोगिता में भाग लेना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आठ लाख रुपए की मंजूरी दी है। उनके द्वारा मंजूर की गई इस राशि को नृत्य प्रतियोगिता के लिए सचिवालय जिमखाना को हस्तांतरित कर दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि कोष जारी करने में कुछ भी गलत नहीं है। इस कदम पर बढ़ती आलोचनाओं के बीच अधिकारी ने कहा कि चैरिटी आयुक्त के समक्ष वर्ष 1967 में पंजीकृत मुख्यमंत्री राहत कोष का इस्तेमाल सांस्कृतिक गतिविधियों को आर्थिक मदद देने के लिए किया जा सकता है। बहरहाल, महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव संजय दत्त ने कहा कि सरकार की प्राथमिकताएँ दोषपूर्ण हैं। वह सूखे के लिए धन देने की बजाय ज्यादा महत्व नृत्य के लिए धन देने को देती है।