दाल क्राइसिस: मिल मालिकों से बातचीत करें राज्य सरकारें, 75 हजार टन दाल जब्त

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उचित कीमतों पर खुदरा बाजार में दालों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को मिल मालिकों, थोक और खुदरा विक्रेताओं के साथ बैठक करने करने को कहा है। कुछ राज्यों ने दालों की कीमतों को सस्ती दरों पर बनाए रखने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे संदेश में केंद्र ने कहा है कि कुछ राज्यों द्वारा उचित कीमतों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अरहर, उड़द, चना और अन्य दालों का वितरण करने से कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिली है। कीमतों को नियंत्रित करने के अन्य राज्य भी इस कदम पर विचार कर सकते हैं।
कीमतों की जांच करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कई उपायों के अलावा, अरहर दाल का निश्चित मात्रा में आयात किया गया है और राज्यों से दालों की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के खुदरा वितरण के लिए उनकी जरूरतों को चिह्नित करने का अनुरोध किया गया है।
इस बीच, राज्यों में जमाखोरी के खिलाफ अभियान जारी है। जिसके परिणामस्वरूप अभी तक 74,846.359 मीट्रिक टन दालें जब्त की गयी हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केन्द्रीय आदेश में संशोधन के बाद राज्यों द्वारा कुल 6077 छापे मारे जा चुके हैं।