लखनऊ। आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता एस. आर. दारापुरी ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण की बहाली हेतु संविधान संशोधन जरूरी है जिस हेतु संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाया जाये। सुप्रीम कोर्ट के एम. नागराज वाले मामले में दिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हजारों की संख्या में दलित अधिकारियों की पदावनति की गयी है अथवा की जा रही है। देश के बाकि राज्यों में भी दलित अधिकारियों का पदोन्नति में आरक्षण रुका हुआ है। यह दलित वर्ग के अधिकारियों के बहुत बड़ा झटका है। दलित अधिकारियों को 1955 से यह लाभ मिल रहा था परन्तु अब यह बंद हो गया है जिस कारण दलित अधिकारियों का उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व अवरुद्ध हो गया है। अत: पदोन्नति में आरक्षण की बहाली हेतु संविधान संशोधन किया जाना जरूरी है। दारापुरी ने आगे कहा है कि आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया है और इस के लिए प्रधानमंत्री महोदय को संविधान संशोधन बिल लाने हेतु एक याचिका भेजी है जिस पर अब तक 500 समर्थकों ने हस्ताक्षर किये हैं और आगे भी यह अभियान चालू है। आइपीएफ ने इस अभियान में लगे दलित संगठनों के साथ तालमेल किया है और इस सम्बन्ध में 10 दिसंबर को जंतर मंतर पर होने वाले विशाल प्रदर्शन में पार्टी की तरफ से सशक्त भागीदारी भी की जाएगी।