मुख्य सचिव ने किया एनआरएचएम की समीक्षा

लखनऊ। यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की अंशदान 75:25 के स्थान पर 60:40 किये जाने के फलस्वरूप राज्यांश मद में 766.50 करोड़ रुपये की मिलने वाली अतिरिक्त धनराशि की अनुपूरक (सप्लीमेंट्री) कार्य योजना का अनुमोदन देते हुये भारत सरकार को तत्काल भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नियमित टीकाकरण सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु उप्र के समस्त जनपदों में स्थापित जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय कोल्डचेन प्वाइंटस पर इलेक्ट्रॉनिक्स वैकसीन इंटेलीजेन्स नेटवर्क को प्रभावशाली रूप से आगामी 06 माह में लागू किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाये। कोल्डचेन प्वाइंटस पर इलेक्ट्रॉनिक्स वैकसीन इंटेलीजेन्स नेटवर्क को प्रदेश में 03 चरणों में लागू किये जाने के क्रम में प्रथम चरण में प्रदेश के 08 जनपदों लखनऊ, आगरा, फैजाबाद, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, बदायूं एवं वाराणसी में आवश्यक उपकरण क्रय किये जाने के फलस्वरूप प्रशिक्षण भी दिलाया जा चुका है।
श्री रंजन ने कहा कि अनुपूरक कार्य योजना में प्रदेश में 102 एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत 200 और एम्बुलेंस के लिये भी प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में दृष्टिदोष पाये जाने पर चश्मा उपलब्ध कराने हेतु 200 रुपये प्रति चश्मा की दर से कुल 200 लाख रुपये की धनराशि जनपदों को तत्काल अवमुक्त कर पात्रों को चश्मा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मोबाइल कुंजी एवं मोबाइल एकेडेमिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर कार्यरत 134.92 लाख आशाओं को ब्लॉक स्तरीय प्रथम दिवस के प्रशिक्षण हेतु 134.92 लाख समस्त जनपदों में अवमुक्त हो जाने के फलस्वरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित समय सारिणी के अनुसार यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाये।