हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा सवाल

इलाहाबाद। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आज यूपी सरकार से पूछा कि रामपुर के रहने वाले दलित विद्वान कंवल भारती को असाधारण मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, जिनका नाम कथित रूप से वरिष्ठ मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के इशारे पर राजनीतिक रूप से प्रेरित एक प्राथमिकी में दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति अरूण टंडन और न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की एक खंडपीठ ने प्रधान सचिव (गृह) से पांच अगस्त 2013 को सिविल लाइंस थाने में भारती के खिलाफ दर्ज मामले की निजी तौर पर जांच करने को कहा। आजम खान के एक करीबी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि भारती के एक फेसबुक पोस्ट से टिप्पणी की है।