बुलेट की रफ्तार और पीएम मोदी

bullet-trainविचार डेस्क। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे की तीन दिवसीय भारत यात्रा कई मामलों में बेहद महत्वपूर्ण है। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच नजदीकी बढ़ाई है। जापानी पीएम का प्रधानमंत्री मोदी के साथ बनारस जाना भी आम हिंदुस्तानी जनमानस के करीब पहुंचने की एक अच्छी कोशिश थी। मोदी ने जापानी नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की घोषणा करके जापानियों को प्रभावित करने की जवाबी कोशिश की। इन सांकेतिक कदमों से आगे ठोस फैसलों की बात करें तो बुलेट ट्रेन और परमाणु ऊर्जा पर हुए समझौते खासे महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया स्कीम के तहत पहली बार जापान भारत से कार आयात करेगा। जापानी कंपनी मारुति सुजुकी यहां कार बनाकर जापान को उसका निर्यात करेगी। वैसे आम देशवासियों के लिहाज से जापानी पीएम अबे की इस यात्रा का सबसे आकर्षक बिंदु बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट से जुड़ा समझौता है। बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में भी बुलेट ट्रेन को प्रमुख वादा बनाया था। इस समझौते के मुताबिक जापान की मदद से 2024 तक भारत में अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। 505 किलोमीटर की यह दूरी जो फिलहाल सात घंटे में तय होती है, बुलेट ट्रेन की मदद से दो घंटे में तय हुआ करेगी। हालांकि इस प्रॉजेक्ट की व्यावहारिकता पर तब भी सवाल उठे थे जब बीजेपी ने इसे अपने घोषणापत्र में शामिल किया था। उस समय इसके बारे में उठाए गए सारे सवालों के संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। मिसाल के तौर पर अहमदाबाद और मुंबई के बीच 505 किलोमीटर की यही दूरी जब हवाई जहाज से मात्र 70 मिनट में तय करने का विकल्प मौजूद है तो कोई इसमें दो घंटे क्यों खर्च करना चाहेगा? वह भी तब जब कि हवाई किराया करीब 1700 रुपए पड़ता हो और बुलेट ट्रेन से यात्रा पर खर्च करीब 2800 रुपए पडऩे वाला हो। इस प्रॉजेक्ट पर 98000 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च बताया जा रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा जापान से सस्ते लोन के रूप में आना है। इस कर्ज की शर्तों को बेहद आसान बताया जा रहा है, इसे चुकाने की योजनाओं के हवाले से यह भी आश्वस्त किया जा रहा है कि रेलवे की नियमित वित्तीय व्यवस्था पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बुलेट ट्रेनों को यात्री मिलने पर ही आफत हो तो फिर इस पूरी योजना के औचित्य पर सवाल उठना लाजिमी है। बहरहाल, जापान और भारत की बढ़ती करीबी पर चीन की सतर्क नजर है। जैसा छत्तीस का आंकड़ा अभी चीन और जापान के बीच बना हुआ है, उसे देखते हुए भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि जापान से नजदीकी कहीं चीन से उतनी ही दूरी का सबब न बन जाए।