तय समय में पूरी हो महत्वपूर्ण योजनाएं: मुख्य सचिव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने समस्त प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को निर्देश दिये हैं कि विकास एजेण्डा 2016-17 में चिन्हित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को निर्धारित माइल स्टोन के अनुसार निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के साथ अपने-अपने विभागों के बजट में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था अवश्य कराना सुनिश्चित किया जाये।
मुख्य सचिव ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनपद निरीक्षण के दौरान ग्राम स्तर पर विकास परियोजनाओं की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को आगामी 1 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रदेश के एक जनपद का भ्रमण कर 1 रात्रि विश्राम लोहिया ग्राम में अवश्य कर भौतिक सत्यापन करना होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि रात्रि विश्राम करने वाले लोहिया ग्राम का चयन इस प्रकार किया जाये कि वे जनपद मुख्यालय से कम से कम 20 किलोमीटर दूरी पर हो और उस ग्राम का निरीक्षण पूर्व में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा न किया गया हो। उन्होंने जनपदों में नामित नोडल अधिकारियों को भी फील्ड में जाकर विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर आम नागरिकों से फीडबैक अवश्य प्राप्त करने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव कहा कि इसी प्रकार विभागाध्यक्षों को भी प्रत्येक माह में कम से कम 3 दिन अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा फील्ड में जाकर प्रगति से सम्बन्धित प्रमुख सचिवों को अवगत कराना होगा। उन्होंने प्रमुख सचिवों को यह भी निर्देश दिये कि शासन स्तर पर विभागाध्यक्षों के साथ बैठक के दिवस इस प्रकार निर्धारित किये जायें कि विभागाध्यक्षों को फील्ड में निरीक्षण करने हेतु अवश्य समय मिल जाये।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में समस्त प्रमुख सचिवो एवं सचिवों के साथ बैठक कर ब्रेन स्टॉर्मिंग एवं अध्ययन समूह में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराना है कि आम नागरिकों को प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की जानकारी हो सके, ताकि वह अधिक से अधिक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन पत्रावलियों पर नहीं, बल्कि फील्ड में कराने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों को फील्ड में निरीक्षण करना आवश्यक है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि विभागों में लम्बित पेंशन, जांच एवं अन्य प्रकरणों को भी अभियान चलाकर निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित करा दिया जाये, ताकि प्रभावित व्यक्ति को नियमानुसार लाभ मिल सके।