लखनऊ। उप्र के लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में नियुक्ति के मुद्दे पर फिर से सुनवाई होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर अमल रिट के निस्तारण होने तक रोक दिया है। जिससे नये लोकायुक्त का शपथ ग्रहण रूक गया है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 4 जनवरी को होनी है।
हाईकोर्ट के पूर्व न्यायधीश वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति पर पुर्नविचार के लिए सच्चिदानंद गुप्ता सच्चे की ओर से रिट दायर की गई है। रिट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जिन पांच नामों को प्रदेश सरकार की तरफ से रखा गया उस में तथ्यों को छिपाया गया है। सूची के पांच नामों पर इलाहबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश की सहमति नही थी। सच्चिदानंद ने अपने रिट में अखबारों में छपी खबरों को आधार बनाया है। रिट में लोकायुक्त का शपथग्रहण रोकने के साथ नियुक्ति की अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई है।
रिट पर शनिवार की शाम साढ़े चार बजे सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने अगली सुनवाई तक शपथ ग्रहण को रोकने का कोर्ट को भरोसा दिया है। सच्चिदानंद की ओर से कामिनी जायसवाल ने वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति के खिलाफ बहस की।
याचिकाकर्ता सच्चिदानंद ने जनसंदेश डॉट कॉम से बात करते हुए कहा कि कोर्ट ने प्रदेश सरकार से रिट पर फैसला आने तक शपथ ग्रहण रोकने के निर्देश दिये है। पूर्व न्यायधीश वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पहले ही आपत्ति दर्ज कराते हुए उप्र के राज्यपाल को पत्र लिखा था। पत्र में मुख्य न्यायधीश ने साफ किया था कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए हुई बैठक में पूर्व न्यायधीश वीरेंद्र सिंह का नाम पर सहमति नही थी इसके बाद भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो सूची भेजी उसमें उनका नाम रखा। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने भारत के मुख्य न्यायधीश से मिल कर अपना पक्ष रखा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने राजभवन से शपथ ग्रहण टालने का अनुरोध किया है। राजभवन में रविवार को सुबह साढ़े दस बजे शपथ ग्रहण होना था। गौरतलब है कि पूर्व न्यायधीश वीरेंद्र सिंह यादव का बेटा सत्तारूढ़ सपा का पदाधिकारी है और वे सपा मुखिया मुलायम सिंह के रिश्तेदार भी है। लिहाजा वे निष्पक्ष लोकायुक्त की भूमिका नही निभा सकते है।