लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किसान वर्ष में किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को अनुमन्य कराने में लापरवाही किसी भी स्तर पर क्षम्य नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराना होगा कि किसानों को खाद, बीज व अन्य अवयव आवश्यकतानुसार उन्हें समय से उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि किसान काल सेंटरों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कराकर किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाये। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारी फील्ड में जाकर आयोजित किसान गोष्ठियों में भाग लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आयोजित किसान गोष्ठियों में वैज्ञानिकों को भी भेजे जाने की व्यवस्था की जाये, जिसके लिये वैज्ञानिकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता भुगतान कराने की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
मुख्य सचिव ने कहा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब के अतिरिक्त किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने हेतु निर्माणाधीन नवीन मण्डी स्थल मिहीपुरवा (बहराइच), उप मण्डी स्थल कोतवाली बिजनौर तथा फल सब्जी मण्डी बस्ती का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप उप मण्डी स्थल वृंदावन मथुरा एवं नवाबगंज, बरेली का निर्माण कार्य आगामी 30 जून तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि किसान बाजार झांसी का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप किसान बाजार लखनऊ का निर्माण कार्य आगामी 30 जून 2016 तथा किसान बाजार कासगंज का निर्माण कार्य 25 अगस्त 2016 तक एवं किसान बाजार सैफई का निर्माण कार्य यथाशीघ्र निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लिया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि किसान बाजार कन्नौज की परियोजना स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये निर्माण कार्य निर्धारित माइल स्टोन पर पूर्ण कराने की कार्यवाही करायी जाये।