यूपी में मिलेगी भरपूर बिजली: कई परियोजनाएं चालू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने प्रदेश में स्थापित पारेषण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु जनपद बदायूं में 400 के0वी0 का एक उपकेन्द्र एवं जनपद महाराजगंज, बलरामपुर, बदायूं, हरदोई, बलिया एवं गाज़ीपुर में 06 नग 132 के0वी0 उपकेन्द्रों एवं तत्सम्बन्धी लाइनों के निर्माण हेतु 763.76 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्यों आगामी 18 माह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में एनर्जी टास्क फोर्स बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने भविष्य में प्रदेश को ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते हुये निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
बैठक में प्रदेश में विद्युत आपूर्ति एवं मांग में अन्तर को कम करने हेतु नई परियोजनायें राजकीय क्षेत्र में स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा किये गये अथक प्रयास के क्रम में 2ग्500 मेगावाट अनपरा-डी परियोजना की दोनों इकाइयों से उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है, जिसकी अन्तिम संशोधित लागत 7799 करोड़ रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया। इस परियोजना से एक हजार मेगावाट विद्युत उपलब्धता प्रदेश को अनवरत प्राप्त होने लगी है।
जनपद सोनभद्र में स्थापित होने वाली 2ग्660 मेगावाट ओबरा-सी परियोजना के नये पर्यावरण मानकों के अनुपालन हेतु स्थापित किये जा रहे उपकरणों पर होने वाले व्यय को समायोजित करते हुये परियोजना की संशोधित लागत रुपये 10,416 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया। इस परियोजना से 1320 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति सन् 2021 तक प्रदेश को प्राप्त होने लगेगी।
जनपद एटा में स्थापित होने वाली 2ग्660 जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना की नये पर्यावरण मानकों के अनुपालन हेतु स्थापित किये जा रहे उपकरणों पर होने वाले व्यय को समायोजित करते हुये परियोजना की संशोधित लागत रुपये 10,566.27 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया। इस परियोजना से 1320 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति सन् 2021 तक प्रदेश को प्राप्त होने लगेगी।
जनपद अलीगढ़ में निर्माणाधीन 1ग्660 हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना को नये पर्यावरण मानकों के अनुपालन हेतु स्थापित किये जा रहे उपकरणों पर होने वाले व्यय को समायोजित करते हुये परियोजना की संशोधित लागत रुपये 5,500.98 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया। इस परियोजना से 660 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति सन् 2019 तक प्रदेश को प्राप्त होने लगेगी।