गैस एजेंसियों पर कैशलेस लेनदेन दूर की कौड़ी

बिजनेस डेस्क। केन्द्र की मोदी सरकार देश को कैशलेस सिस्टम से जोडऩे के लिए हरसंभव प्रयास करने में लग गयी है। सरकार हर प्रकार के लेनदेन को अब मशीनों के द्वारा करने के मूड में है। इसी कड़ी में सरकार ने अब और एक कदम बढ़ा दिये हैं। सरकार की तैयारी है कि अब हर गैस एजेंसियों पर भी कैशलेस लेनेदेन को लागू किया जाये। सरकार ने देश की सभी गैस एजेंसियों को निर्देश जारी किया है कि वह उपभोक्ताओं को पेटीएम और डेबिट-क्रेडिट कार्ड मशीन के जरिये लेनदेन करने के लिए जागरुक करें और इसकी सुविधा गैस एजेंसियों पर भी शुरू करें। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन आयल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और बीपीसीएल ने अपनी गैस एजेंसियों को निर्देश दिया है कि कार्ड स्वाइप मशीन और पेटीएम जैसी सुविधा तुरंत लागू करें। मालूम हो कि गैस सिलेंडर के लिए पहले भी ऑनलाइन सेवा शुरू हुई थी मगर वह ज्यादा परवान नहीं चढ़ सकी। तेल मंत्रालय की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार अब उपभोक्ता गैस एजेंसियों पर गैस रिफिल के लिए कार्ड और पेटीएम जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। मालूम हो कि अकेले लखनऊ में ही करीब 10 लाख गैस उपभोक्ता हैं ऐसे में सभी ग्राहकों को कैशलेस सुविधा से जोडऩा टेढ़ी खीर है। गैस उपभोक्ताओं में काफी ऐसे ग्राहक हैं जिनके पास अभी भी बैंक का कार्ड नहीं है ऐसे में उनसे किस प्रकार का लेनेदन किया जायेगा इसको लेकर तेल कंपनियां तैयारी में जुटी हैं। केन्द्र सरकार द्वारा कैशलेस व्यवस्था की शुरूआत की जा रही है मगर यह कितनी कारगर साबित होगी यह आने वाला समय बतायेगा।