नई दिल्ली। राइट टु प्रिवेसी को मूल अधिकार घोषित करने के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट किया कि सरकार लोगों के प्राइवेट डेटा की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपना आधार कार्ड दिखाते हुए कहा कि इसमें बॉयामेट्रिक डेटा दर्ज है लेकिन यह पूरी तरह सुरक्षित है। डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार ने कानूनी उपाय किए हैं। प्रसाद ने यूपीए पर हमला करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने आधार को कानूनी सुरक्षा तक नहीं दी थी। कानूनी मंत्री ने कहा कि सरकार का यह मानना रहा है, खासकर आधार को लेकर मानना रहा है कि राइट टु प्रिवेसी फंडामेंटल राइट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आधार ऐक्ट को अरुण जेटली ने राज्यसभा में पेश किया था तब उन्होंने कहा था कि हम राइट टु प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट की तरह ही मान रहे हैं। कांग्रेस की अगुवाआई वाले यूपीए पर हमला करते हुए प्रसाद ने कहा कि यूपीए के शासनकाल में आधार को किसी तरह की कानूनी सुरक्षा नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि हमने आधार कानून बनाया जो डेटा के लिए कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराता है।