नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने सजायाफ्ता सांसदों-विधायकों के चुनाव लडऩे पर आजीवन प्रतिबंध की वकालत की है। चुनाव आयोग ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अपने जवाब में कहा कि सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों के चुनाव लडऩे पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल कोर्ट में इन केसों की सुनवाई की बात की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दागी नेताओं के केस की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनने चाहिए और इसमें कितना वक्त और फंड लगेगा यह 6 हफ्तों में बताएं। पहले केंद्र सरकार ने कहा, हम स्पेशल कोर्ट के लिए तैयार हैं पर यह राज्यों का मामला है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप सेंट्रल स्कीम के तहत स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए फंड बताये कि कितना लगेगा? मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिककर्ता को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल कोर्ट में स्पीडी ट्रायल होगा और केंद्र से कहा कि आप बताएं इसमें खर्च कितना होगा। कोर्ट ने कहा, इसके बाद हम देखेंगे कि जजों की नियुक्ति और इन्फास्ट्रक्चर कैसे होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि बिना डेटा के आपने याचिका कैसे दाखिल कर दी? क्या आप हमसे चाहते हैं कि हम केवल कागजी फैसला दे दें और कह दें कि भारत में राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है।