योगी सरकार: अब बिल्डरों पर एफआईआर की तलवार

नोएडा। राज्य सरकार ने उन सभी बिल्डरों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का फैसला किया है जिन्होंने अपने प्रॉजेक्ट्स में बिना फ्लैटों की रजिस्ट्री कराए पजेशन दिया है। बिल्डरों के ऐसे करने से ग्राहकों को परेशानी तो हो ही रही है, सरकार को भी राजस्व में अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के सामने ये तथ्य पेश किये गए थे की अकेले गौतमबुद्ध नगर जनपद में 16,197 फ्लैटों का आवंटन बिना निबंधन किये बायर्स को दे दिया गया है। इस कारण सरकार को करीब 475 करोड़ रुपये का राजस्व रुक गया है। इस बाबत बिल्डर्स को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन उनके तरफ से निबंधन शुरू नहीं कराया गया।यही नहीं, सरकार को बिल्डर्स द्वारा रजिस्ट्री न कराये जाने को लेकर ग्राहकों से भी शिकायत मिल रही है कि वो रजिस्ट्री कराना चाहते है किंतु बिल्डर्स विभिन्न कारणों से रजिस्ट्री नहीं कर रहे है।गौरतलब हो की गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए वित्तिय वर्ष 2017-18 में राजस्व लक्ष्य 2522 करोड़ रुपये रखा गया है जिसमे से 1394.23 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हो सकी है।ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी ग्रेटर नोएडा में स्टांप विभाग के अधिकारियों को बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। गौरतलब हो कि बिल्डर के रजिस्ट्री ना कराए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर डीएम गौतम बुद्ध नगर ने प्रकरण का परीक्षण कर एफ आई आर की अनुशंसा की थी।