एफआईआर न दर्ज करने पर शासन गंभीर

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लखनऊ। प्रदेश में हो रही घटनाओं की प्राथमिकी दर्ज न करने और विवेचनाओं का भी समय से रिर्पोट न देने पर शासन ने गंभीरता से लिया है। शासन ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कड़ाई से रोकने के निर्देश दिये है।
इस संबंध में प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पण्डा ने गुरूवार को बताया कि प्रदेश के सभी जोनल पुलिस महानिरीक्षकों, परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकों तथा जिले के पुलिस प्रभारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भेजे गये हैं। शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में पूर्व में भी भेजे गये आवश्यक दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी लिया जाएगा। पण्डा ने बताया कि शासन द्वारा जारी निर्देशों में जिला प्रशासन से अपेक्षा की गयी है कि वह छोटी-छोटी घटनाओं पर पूर्णतया सजग एवं सतर्क रहे। ताकि कोई भी छोटी सी घटना विकराल रूप धारण न कर सके। आपराधिक घटनाओं के प्रति पुलिस प्रशासन की संवदेनशीलता और बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिये गये है ताकि पीडि़त पक्ष को कहीं और जाने की आवश्यकता न पड़े।