सरकार किसान संगठनों के नेताओं से कल वार्ता को तैयार

नई दिल्ली। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच नौवें दौर की वार्ता कल (15 जनवरी) होनी है। अब तक दोनों के बीच आठ दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई भी ठोस हल नहीं निकल सका है। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनों पर रोक लगाए जाने और चार सदस्यीय कमेटी के गठन के बाद अगली बैठक पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि, अभी तक शुक्रवार की बैठक को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। किसानों के एक वर्ग का मानना है कि जैसा कि शीर्ष अदालत ने एक समिति बनाई है जो किसानों की शिकायतों को सुनेगी तो ऐसे में समानांतर बातचीत जारी रखने का कोई फायदा नहीं है। केंद्र के साथ आठ दौर की बातचीत से कोई फायदा नहीं मिला है। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार लगातार किसानों के साथ बातचीत करने के पक्ष में है, क्योंकि कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा है कि बातचीत से ही कोई समाधान निकाला जा सकता है। वहीं, किसानों ने भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सामने जाने से इनकार कर दिया है। किसानों का मानना है कि कमेटी के चारों सदस्य सरकार समर्थक हैं और इसी वजह से उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी।