जन शिकायतों को लेकर 30 जिलों के डीएम रडार पर

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही करने वाले अफसरों को लेकर सख्त कदम उठाने वाली है। यूपी के कई अफसरों जिसमें मंडलायुक्त, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी के नाम चिन्हित किये गये हैं। इस बारे में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने एक हफ्ते में कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिये हैं। शिकायतों का निस्तारण समय पर ना करने वालों में लखनऊ, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, सीतापुर, रायबरेली व अमेठी समेत 30 जिलों के डीएम, लखनऊ पुलिस कमिश्नर की लापरवाही भी सामने आयी है। समाधान पोर्टल पर आई शिकायतों के निस्तारण से जुड़ी कार्रवाई की रैंडम जांच कराने पर बड़े पैमाने पर लापरवाही बरतने का मामला सामने आये हैं। इस बारे में मुख्य सचिव ने सीएम कार्यालय के अधिकारियों से समीक्षा की है। जानकारी के अनुसार बिना नोडल अधिकारी का अनुमोदन लिए अन्य संदर्भ में शिकायतें दर्ज की जा रही है। इसके अलावा शिकायती पत्रों पर आवेदकों का मोबाइल नंबर नहीं दर्ज किया जाता है। पाया गया कि 19 जिलों के डीएम, गौतम बुध नगर के पुलिस आयुक्त व 6 जिलों के एसएसपी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। बाराबंकी, बलरामपुर, बहराइच, अंबेडकर नगर के डीएम भी लापरवाह हैं। 80 फ़ीसदी मामलों में आम लोगों का फीडबैक नेगेटिव आया है। 18 में से 17 मंडलों के आयुक्त, 18 परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक, महानिरीक्षक 53 जिलों के डीएम व 44 जिलों के एसएसपी लापरवाही कर रहे हैं।