यूपी में शिक्षकों के प्रमोशन और वेतनवृद्धि का बदला नियम

लखनऊ। अब शिक्षकों की वेतनवृद्धि व प्रोन्नति या अन्य लाभों को उनके प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसे यूपी की कार्ययोजना में शामिल किया गया है। शिक्षकों को आईआईएम, आईआईटी, बनारस हिन्दू विवि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। वहीं ओडीओपी को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल किया जाएगा। कक्षा नौ से 12 तक व्यावसायिक ट्रेड की पढ़ाई अनिवार्य की जाएगी।
2022-23 से न्यूनतम 100 स्कूल प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये मास्टर रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा हर वर्ष शिक्षकों को 50 घण्टे का प्रशिक्षण देने की योजना है। शिक्षकों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए राज्य स्तर से समयसारिणी या अन्य चीजें भेजने पर रोक लगाने को भी कार्ययोजना में शामिल किया गया है ताकि हर स्कूल के प्रमुख अपनी जिम्मेदारी निभाना सीख सकें। इसके अलावा राज्य स्तर पर नवाचार इकाई भी बनाई जाएगी जहां नवाचारों को संकलित किया जाएगा। मंडलीय शिक्षा अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौँपी जाएगी। नवाचार करने वाले शिक्षक मास्टर रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करेंगे।