चुनौतियों व जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर होगा विकास: कृष्ण करुणेश

गाजियाबाद। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वर्तमान उपाध्यक्ष कृष्ण करुणेश अपने सटीक नीति निर्धारण समस्याओं के त्वरित निष्पादन एवं जन भावनाओं की कसौटी पर अपनी कार्यशैली द्वारा खरे उतरने के कारण जाने जाते है । उनके साथ एक प्लस पॉइंट यह भी है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मैं उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने से पूर्व वह एसडीएम तथा सन 2017 तक सीडीओ गाजियाबाद रहने के साथ-साथ 1 वर्ष तक हापुड़ में जिला अधिकारी का पद सुशोभित कर चुके हैं। यही वजह है कि प्राधिकरण की वर्तमान परिस्थितियों, समस्याओं, चुनौतियों आदि से वे भली-भांति वाकिफ है । कृष्ण करुणेश ने एक विशेष भेंटवार्ता में यह अवगत करवाया कि यहां की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी उनके नीतियों के कार्यान्वयन एवं जन समस्याओं के त्वरित निष्पादन में बखूबी काम आएंगे । अपनी तैनाती के तुरंत बाद जीटीए के नए उपाध्यक्ष एक्शन मोड में दिखे । गुरुवार को उनके द्वारा जीती अधिकारियों एवं यहां कार्यरत बिल्डरों के एक संयुक्त मीटिंग बुलाई गई थी । इसमें क्रेड।ई एवं स्थानीय बिल्डरों के द्वारा बताई गई समस्याओं पर विवेचना की गई तथा समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु जीडीए के सचिव संतोष राय को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया। राजनगर एक्सटेंशन में लंबित पड़े कार्यों के बारे में जी डी ए उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जैसे-जैसे वहां के मानचित्र स्वीकृत होंगे तथा विकास शुल्क प्राधिकरण में जमा होंगे, राज नगर एक्सटेंशन के विकास कार्यों में तेजी आएगी। इस मीटिंग में आए हुए विकासकर्ताओं द्वारा द्वारा प्राधिकरण द्वारा शमन की कार्यवाही स्थगित किए जाने के कारण पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की असुविधाओं एवं अनाधिकृत निर्माणों को शमन के दायरे में ना लाए जाने के बारे में भी उपाध्यक्ष को अवगत करवाया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विकास कर्ताओं को द्वितीय किस्त की धनराशि उपलब्ध ना होने एवं एनएच 24 एनएचएआई द्वारा निर्माणाधीन मार्ग सीवर डिस्पोजल की कठिनाइयों से भी अवगत करवाया गया। कोरोना काल में लंबित प्रोजेक्ट की समय सीमा 6 महीने और बढ़ाने का अनुरोध भी विकास कर्ताओं द्वारा किया गया । इसके साथ ही जॉन 6 के अंतर्गत इंदिरापुरम क्षेत्र में आधा दर्जन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किए जाने के बारे में अवगत करवाया गया । उपाध्यक्ष के निर्देश पर विशेष कार्याधिकारी सुशील कुमार चौबे के नेतृत्व मे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई।