लखनऊ। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश में नई कार्यसंस्कृति के लिए जाने जाते हैं। बीते करीब वर्षों में सूबे की जनता और आला अफसरों ने उनकी कार्यसंस्कृति को देखा भी है। कोरोना संकट के दौरान उन्होंने जिस तरह से हर पल सक्रिय रहते हुए सूबे में जनता और अन्य राज्यों से आए श्रमिकों की मदद करने तथा राज्य के हेल्थ सिस्टम को बेहतर किया है, यह किसी से छिपा नहीं है। अपनी इसी कार्यसंस्कृति के तहत अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की जनता से सीधे जुडऩे की एक और नई पहल की है। जिसके तहत अब हर सरकारी कार्यालयों के बाहर मुख्यमंत्री ने एक बोर्ड लगाने का आदेश दिया है। इस बोर्ड में लिखा है, ”यदि इस कार्यालय में आपकी समस्याओं का समुचित समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप सीधे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर काल करें। मेरा कार्यालय आपकी सहायता करेगा”-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य के हर आम आदमी से सीधे जुडऩे और उसकी समस्या का त्वरित निस्तारण की मंशा के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल के तहत अब राज्य के हर जिले, कस्बे और गांव में थाना, तहसील तथा सभी सरकारी दफ्तरों के बाहर इस तरह का यह बोर्ड लगने लगा है। इस बोर्ड के जरिए मुख्यमंत्री ने जनता की हर समस्या का निदान करने संबंधी अपनी मंशा स्पष्ट की है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रदेश के किसी भी नागरिक को कोई समस्या हो तो वह बेझिझक अफसरों से शिकायत करे और यदि उसकी शिकायत का अधिकारी निस्तारण नहीं कर रहे हैं तो बेझिझक होकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर सम्पर्क करे। सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली सभी शिकायतों का निस्तारण कराया जाएगा और हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के आधार पर फील्ड क्षेत्र में तैनात अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन होगा। तहसीलदार हो या थानाध्यक्ष, अगर जनता इनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इसी सोच के तहत बीती 10 फरवरी को लोकभवन में उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कार्यालयों के बाहर बोर्ड लगवाने का निर्देश किया था। तब उन्होंने यह भी कहा था कि थाना एवं तहसील स्तर पर जिस भी व्यक्ति की समस्या का निस्तारण नहीं हो सका है, तो वह व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कभी भी संपर्क कर सकता है। हेल्पलाइन पर मिली ऐसी शिकायतों का तत्परता से निराकरण कराया जाएगा। थाना तथा तहसील स्तर पर जनता की शिकायत का निस्तारण कराने के लिए जिले के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और थानेदार को जवाबदेह बनाया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा, अब थाना तथा तहसील स्तर पर निस्तारित हुई जनता की समस्याओं की रेटिंग भी की जायेगी, ताकि यह पता चल सके कि किस जिले में जनता की समस्याओं के निस्तारण में तेजी दिखाई जा रही है।