अवैध निर्माणों पर अब रहेगी शासन की पैनी नजर

गाजियाबाद। अवैध निर्माणों की रोकथाम के लिए अब शासन ने कमर कस ली है। अब शासन द्वारा अवैध निर्माणों की रोकथाम हेतु कॉमन एप तैयार किया जा रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि अगले माह तक इस ऐप के जरिए प्रतिदिन होने वाले निर्माणों का डाटा प्रदेश सरकार के पास भेजा जाएगा। अभी तक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपने साप्ताहिक समीक्षा के दरमियान ही अपने अवैध विमानों की डिटेल दी जाती थी। ऐसे में शासन द्वारा जनपद में होने वाले अवैध निर्माणों की वास्तविक जानकारी मिलने में विलंब हो जाता था। इस अनावश्यक विलंब से बचने के लिए शासन द्वारा एक ऐप को डिजाइन किया गया है। जीडीए के सूत्रों के अनुसार यह ऐप अगले महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा । इसके एक्टिव होते ही जीडीए के अंतर्गत हो रहे अवैध निर्माणों की संख्या हर रोज एप पर ही अपडेट करनी होगी । अब तक कितने अवैध निर्माण हुए, कितने के चालान काटे गए तथा कितने अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण किया गया इसकी सही एवं वास्तविक डिटेल्स ऐप के जरिए प्रतिदिन शासन को भेजी जाएगी। जीडीए के प्रवर्तन विभाग को लगता है कि इससे अवैध निर्माणों पर नजर तो रखी ही जाएगी और साथ ही इन पर प्रभावी ढंग से एक्शन लिया जाना संभव हो पाएगा ।