केन्द्र की टीकाकरण नीति: कोर्ट जायेगी राजस्थान सरकार

जयपुर। राजस्थान सरकार भी कोरोना वायरस टीकों के एक समान वितरण और कीमत को लेकर नई नीति की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रही है। राजस्थान में टीकों की कमी की वजह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफी धीमी गति से चल रहा है।
8 करोड़ की आबादी वाले राजस्थान में अभी तक केवल 1.26 करोड़ को टीके की पहली खुराक और 31.2 लाख लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। टीकाकरण में तेजी लाने के लिए, राज्य सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन खुराक की खरीदी के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला है जो कि अभी प्रक्रिया में है।
टीकाकरण अभियान से परिचित एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने राजस्थान सहित कई राज्यों को टीके की कमी को पूरा करने के लिए ग्लोबर टेंडर पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से टीकों के लिए वैश्विक निविदाएं जारी करने का आग्रह किया है।