लखनऊ।लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने अवैध निर्माणों के खिलाफ एक और कदम उठाते हुए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। जिसके क्रम में अब अवर अभियन्ता अपने क्षेत्र की सील बिल्डिंगों का हर हफ्ते स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। जिसकी निगरानी जोन के विहित प्राधिकारी तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जायेगी। उपाध्यक्ष द्वारा स्वयं हर 15 दिन में बैठक कर इस कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी। उपाध्यक्ष के इस फैसले से प्राधिकरण द्वारा सील की गई बिल्डिंगों में चोरी-छिपे निर्माण/फिनिशिंग आदि का कार्य कराये जाने की कोई गुंजाईश नहीं होगी। उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने सोमवार को समस्त विहित प्राधिकारी तथा अधिशासी अभियन्ताओं के साथ की गई बैठक में इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बैठक में निर्देशित किया कि प्रत्येक जोन में सील बिल्डिंगों व निर्माणकर्ताओं का ब्यौरा तथा इनसे सम्बन्धित वाद संख्या की पूरी सूची तैयार की जाय।इस सूची के आधार पर अपर अभियन्ता अपने-अपने क्षेत्र के सील किये गये व्यावसायिक एवं आवासीय भवनों का हर हफ्ते निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करायेंगे कि इन स्थानों पर किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य न हो रहा हो। इस दौरान उन्होंने विहित प्राधिकारी तथा अधिशासी अभियन्ताओं को भी फील्ड में निकल कर अवैध निर्माणों को चिन्हित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे हर 15 दिन में अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई कार्यवाही की रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत करें।
बैठक में प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार ने शासन को भेजे जाने वाली प्रवर्तन से सम्बन्धित सूचनाओं को पोर्टल पर समय से अपडेट करने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। इस पर उपाध्यक्ष ने विहित प्राधिकारी श्री अमित राठौर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया। उन्होंने कहा कि समस्त जोन के सम्बन्धित अधिकारी अपने क्षेत्र की मासिक प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर समय से अपलोड करें। जिसकी समीक्षा विहित प्राधिकारी-श्री अमित राठौर द्वारा की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने विधिक प्रक्रिया का फ्लो चार्ट तैयार करने के निर्देश दिये। उपाध्यक्ष ने उन बिल्डिंगों जिनका ध्वस्तीकरण आदेश जारी हो चुका है, उनकी मौजूदा स्थिति का ब्यौरा भी तैयार करने को कहा है।
