नई दिल्ली। मोदी सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक (पीएसबी) में सुधारों की घोषणा शुक्रवार को हो गई। सरकार ने पीएसबी के इन रिफॉम्र्स को इंद्रधनुष योजना नाम दिया और सात बिंदुओं का खुलासा किया जिसमें नियुक्तयां बैंक बोर्ड ब्यूरो, पूंजीकरण, सशक्तिकरण, तनाव, जवाबदेही और प्रशासन में सुधार जैसे मुद्दे शामिल हैं। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सुधारों का यह सबसे व्यापक प्लान है। यह प्लान बैंकों को बेहतर रणनीति के तहत प्रतिस्पर्धा का मौका देगा। उन्होंने आगे कहा पीएसबी के सबसे निम्नस्तर से यह सुधार करेगा जो बैंकों को वल्र्ड क्लास बैंक बनाने में सहायता देगा। शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर बैंक में सुधारों की लंबी चौड़ी घोषणा की। वित्त मंत्रालय ने बताया की सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक में 20 हजार करोड़ की पूंजी डालेगी और बैंकों से 80 हजार करोड़ की पूंजी जुटाने की उम्मीद है। 2016 से बैंक प्रमुखों की नियुक्ति के लिए बैंक बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर के साथ 3 सरकारी अधिकारी होंगे। आगे से सभी पब्लिक सेक्टर बैंक में चेयरमैन और एमडी के पद अलग-अलग हुआ करेंगे। इस योजना के तहत सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5531 करोड़ और इलाहाबाद बैंक में 283 करोड़ की पूंजी भी डालेगी। इसी के साथ ही सरकार ने कई बैंकों के नए प्रमुखों की भी घोषणा की, जिनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, केनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं।