लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परविहन निगम के कर्मचारियों की ही तरह लखनऊ सिटी बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के कर्मचारियों ने भी सिटी बस प्रबंधन से स्मार्ट कार्ड मुहैया कराने की मांग की है। महानगरीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि उनकी भर्ती परिवहन निगम के कर्मचारी के रूप में हुई थी ऐसे में उन्हें परिवहन निगम के कर्मियों की ही तरह सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्मार्ट कार्ड की मांग को लेकर सिटी बस के कर्मचारियों ने दो दिन पूर्व सिटी बस के प्रबंध निदेशक ए रहमान से मुलाकात कर जल्द ही उन्हें भी परिवहन निगम का स्मार्ट कार्ड मुहैया कराने की मांग की।
अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रबंधन ने अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया है। निगम प्रबंधन के इस कदम के बाद सिटी बस में तैनात कर्मचारियों में इस बात की नाराजगी है कि जब उनकी सेवा परिवहन निगम के कर्मचारी के रूप में शुरू हुई तो उन्हें स्मार्ट कार्ड से वंचित क्यों रखा जा रहा है। स्मार्ट कार्ड की मांग को लेकर बीते शुक्रवार को संविदा कर्मचारी यूनियन के दुबग्गा शाखा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह व महामंत्री राजकमल सिंह ने लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ए रहमान से मुलाकात कर जल्द से जल्द सिटी बस में तैनात सभी संविदा चालक परिचालकों को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराने की मांग की। राजकमल ने बताया कि वर्ष 2005 में जब यूपीएसआरटीसी की डीजल संचालित सिटी बसें शहर में चलती थीं तब परिवहन निगम में संविदा कर्मचारी के तौर पर सैकड़ों कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार के सहयोग से जेएनयूआरएम योजना के तहत 260 सिटी बसों का बेड़ा आया तो परिवहन निगम से सैकड़ों कर्मचारियों को लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में भेज दिया गया। अब परिवहन निगम 2005 में भर्ती किए गए कर्मियों को अपना कर्मचारी मानने के बजाय सिटी बस का कर्मचारी कह रहा है जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने बताया कि जहां पर यूपीएसआरटीसी में कर्मचारियों के हित की बात आती है वहां पर हमें लखनऊ सिटी बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेेज लिमिटेड का कर्मचारी मान लिया जाता है जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द ही यूनियन के पदाधिकारी स्मार्ट कार्ड की मांग को लेकर सिटी बस प्रबंध निदेशक व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखेंगे। अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वे न्यायालय का रास्ता अपनाने से गुरेज नहीं करेंगे। इस बाबत सिटी बस के प्रबंध निदेशक ए रहमान ने बताया कि अगर सिटी ट्रांसपोर्ट के संविदा चालक परिचालक स्मार्ट कार्ड की मांग को लेकर पत्र भेजते हैं तो वे इस मांग को परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक के समक्ष खुद रखेंगे। जो परिवहन निगम प्रबंधक का फैसला होगा वही मान्य होगा।