केन्द्रीय कर्मियों के लिए गुड न्यूज: 1 जनवरी से लागू होगा 7वां वेतन आयोग

नई दिल्ली। न्यायमूर्ति एके माथुर की अध्यक्षता वाले आयोग को केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारियों तथा 55 लाख पेंशनभोगियों के नए वेतनमान, भत्तों और पेंशन की समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2015 तक देनी है। वित्त सचिव रतन वाटल ने संवाददाताओं से कहा, हमने वेतन आयोग को सार्वजनिक व्यय के टिकाउपन के संदर्भ में अपनी चिंता से अवगत कराया है। मुझे भरोसा है कि आयोग के सदस्य एवं चेयरमैन इससे अवगत हैं और हमारी चिंताओं को लेकर संवेदनशील होंगे। उन्होंने कहा कि आयोग के पास अपनी रिपोर्ट देने के लिए दिसंबर तक का समय है. उसके बाद वित्त मंत्रालय में गठित होने वाला सचिवालय उसकी जांच करेगा। वाटल ने कहा कि हालांकि सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से क्रियान्वित किया जाना है, पर चालू वित्त वर्ष में सरकारी खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, हालांकि उन्होंने कहा कि इसका अगले वित्त वर्ष पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी। इससे केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 55 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। केंद्रीय वित्त सचिव रतन पी. वातल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग दिसंबर में रिपोर्ट देगा। वित्त मंत्रालय ने आयोग के सामने इससे पडऩे वाले वित्तीय बोझ की बात रखी है। उम्मीद है कि आयोग सरकार की चिंताओं का ख्याल रखेगा। मौजूदा वित्त वर्ष में इसका ज्यादा असर नहीं होगा. लेकिन अगले साल इसका बोझ ज्यादा होगा।