Category: निकाय चुनाव

लखनऊ। प्रदेश सरकार हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ के 15 मार्च को दिये गये आदेश का पालन करते हुए राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव करवाएगी। इस बारे में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हाईकोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा के अनुसार 25 मई तक ही राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। अदालत के आदेश के अनुसार ही वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानकर पंचायत चुनाव…

लखनऊ। यूपी में होने जा रहे त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार हर पोलिंग बूथ पर तीन के बजाए दो मतपेटी ही उपलब्ध करवाई जाएंगी। चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद अगर किसी मतदान स्थल पर भारी संख्या में उम्मीदवार हो जाएंगे तो वहां हर पोलिंग बूथ पर तीन मतपेटी दी जाएंगी। एक मतपेटी में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के चारों पदों के मतपत्र डाले जाएंगे। एक मतपेटी भरने के बाद दूसरी मतपेटी इस्तेमाल की जाएगी। यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है। इस बाबत…

प्रयागराज। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए सीटों पर आरक्षण व्यवस्था पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। कोर्ट ने शुक्रवार को फाइनल लिस्ट जारी करने के लिए सुनवाई तक रोक लगा दी थी। आज कोर्ट में यूपी सरकार और राज्य चुनाव आयोग के वकील अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने अजय कुमार की जनहित याचिका पर आरक्षण सीटों के आवंटन पर स्टे दिया था। याचिका में 11…

लखनऊ। प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव के लिए सभी पदों के आरक्षण और इन पदों की सीटों के आवंटन की फाइनल लिस्ट का प्रकाशन हाईकोर्ट द्वारा रोके जाने के फरमान के बाद ग्रामीण इलाकों में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। तय कर दिए गए आरक्षण को अपने अनुकुल पाकर जिन भावी प्रत्याशियों, उनके कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने चुनाव जीतने के लिए धुंआधार प्रचार शुरू कर दिया था उनके खेमों में मायूसी और फिक्र का माहौल है मगर इस आरक्षण से चुनाव लडऩे से वंचित ऐसे लोग…

प्रयागराज। यूपी पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई रोकने को कहा है। इस पर सोमवार को राज्य सरकार जवाब दाखिल करेगी। अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने सभी डीएम को इस संबंध में पत्र जारी किया है। आरक्षण के फॉर्मूले को लेकर कुछ दिनों से प्रदेश सरकार और पार्टी में जद्दोजहद चल रहा था। सूत्रों के अनुसार पार्टी में आरक्षण फार्मूले को लेकर असंतोष अब सतह पर आ गया था। पार्टी के कई सांसदों,…