केन्द्र की योजनाओं में शर्तों पर सहमत होगी यूपी सरकार

लखनऊ। सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के परिमेयकरण के लिए गठित मुख्य मंत्रियों के सब-ग्रुप की ड्राफ्ट रिपोर्ट में शामिल संस्तुतियों से प्रदेश सरकार सैद्धान्तिक रूप से कतिपय शर्तों के साथ सहमत है। इस सम्बन्ध में उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा था। श्री चौहान नीति आयोग द्वारा गठित इस सब-गु्रप के अध्यक्ष हैं।
अपने पत्र में मुख्यमंत्री यादव ने इन शर्तांे को उल्लिखित किया है। इसके अनुसार, सब-ग्रुप द्वारा की गई संस्तुतियों के परिणामस्वरूप राज्य को केन्द्र सहायतित परियोजनाओं के केन्द्रांश के रूप में होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई केन्द्र सरकार द्वारा किसी अन्य रूप में अवश्य की जाए, ताकि राज्य द्वारा संचालित विकास कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पडऩे पाए। यदि राज्य किसी वैकल्पिक योजना विशेष में प्रतिभाग नहीं करना चाहता है, तो उक्त वैकल्पिक योजना हेतु अनुमन्य केन्द्रांश को किसी अन्य केन्द्र सहायतित योजना में अतिरिक्त केन्द्रांश के रूप में अनुमन्य किया जाना भी इन शर्तों में शामिल है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि भारत सरकार के वर्ष 2015-16 के बजट में केन्द्रीय योजनाओं के लिए केन्द्रांश परिवर्तन एवं कुछ अन्य योजनाओं में बजट व्यवस्था न होने से राज्य को मिलने वाली धनराशि में करीब 18,257 करोड़ रुपए की कमी अनुमानित है। यह कमी ब्मदजतंस क्मअवसनजपवद से मिलने वाली धनराशि (7,584 करोड़ रुपए) से कहीं अधिक है। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य को कोई फायदा नहीं, बल्कि नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 के केन्द्रीय बजट में राज्यों से अभिमत प्राप्त किए बिना एकाएक केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के पुनर्गठन का जो निर्णय लिया गया है, उसके कारण राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। यादव केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के परिमेयकरण हेतु नीति आयोग द्वारा चौहान की अध्यक्षता में गठित मुख्य मंत्रियों के सब-ग्रुप के सदस्य हैं।