जनसंदेश न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि गरीबों और किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को पूरी गम्भीरता से लागू करें। उन्होंने कहा है कि गांव, गरीब और किसान समाजवादी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इनके हितों की अनदेखी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर राज्य के 6 जनपदों में संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की दो चरणों में समीक्षा के दौरान दिए। पहले चरण में इलाहाबाद और वाराणसी तथा दूसरे चरण में बहराइच, चित्रकूट, कौशाम्बी तथा महोबा जनपदों के जिलाधिकारियों को तलब कर मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित जिलों में सरकारी योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा उन्हें लागू करने के तौर-तरीकों को परखा।
समाजवादी पेंशन योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना को पूरी पारदर्शिता से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीबों को मदद पहुंचाने के मकसद से राज्य सरकार ने अपनी वित्तीय संसाधनों से यह योजना लागू की है, जो देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है। उन्होंने जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की कि योजना के लिए चयनित होने वाले लाभार्थियों की पात्रता का रैण्डम आधार पर सत्यापन कराएं और गांव के भ्रमण के दौरान ग्रामीणों से भी इस सम्बन्ध में फीडबैक जरूर हासिल करें। उन्होंने कहा कि योजना के प्रावधानों के तहत इस वर्ष पुराने लाभार्थियों की पेंशन राशि में कतिपय शर्तों को पूरा करने के आधार पर इजाफा किया गया है। इसका भी सत्यापन कराया जाए कि लाभार्थियों ने वास्तव में शिक्षा और स्वास्थ्य के निर्धारित मानकों को अपने परिवार के लिए अपनाया है अथवा नहीं। श्री यादव ने कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारी प्रत्येक कार्यदिवस में निर्धारित समय के दौरान अपने कार्यालय में मौजूद रहकर जनता से मिलें और उनकी दिक्कतों के निदान के लिए ठोस कार्रवाई करें। इसके अलावा तहसील दिवस में आने वाले मामलों का गुणवत्तापरक निस्तारण भी निर्धारित समय में किया जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाए गए मामलों पर प्राथमिकता पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए।