अध्यादेश के जरिए रद्द नोटों पर आरबीआई की देनदारी खत्म करेगी सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार एक अध्यादेश के जरिए आरबीआई एक्ट में संशोधन कर सकती है। इसकी जरूरत नोटबंदी पर 8 नवंबर को हुई सरकारी घोषणा के जरिए रद्द किए गए 500 और 1000 रुपये के उन नोटों पर आरबीआई की देनदारी कानूनी रूप से खत्म करने के लिए पड़ेगी, जो 30 दिसंबर तक बैंकों में जमा नहीं किए जाएंगे।
पार्ल्यामेंट का विंटर सेशन 23 दिसंबर को खत्म होगा। इस सेशन में सरकार अब तक कोई खास विधायी काम नहीं कर सकी है। बजट सेशन जनवरी के आखिरी दिनों में शुरू होगा। इस बीच सरकार के पास संशोधनों को संसद से पास कराने का कोई मौका हाथ नहीं आएगा।
31 दिसंबर तक ऐसे अनुमान सामने आ जाएंगे कि रद्द किए गए कितने नोट बैंकों में नहीं लौटाए गए। तब उन नोटों पर आरबीआई की देनदारी खत्म करने का लीगल बैक-अप सरकार अध्यादेश के जरिए दे सकती है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, हम अध्यादेश लाने पर विचार कर सकते हैं।