लखनऊ। केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नये कानून की सिंगरौली पावर की सस्ती बिजली उत्तर प्रदेश को तभी मिलेगी जब 1331 मेगावाट सोलर पावर की मंहगी बिजली उत्तर प्रदेश खरीदे। ऊर्जा मंत्रालय के इस निर्णय के विरोध में उपभोक्ता परिषद ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व ऊर्जा मंत्री पियूष गोयल को एक पत्र भेजकर आदेश को खारिज करने की मांग उठायी है। उपभोक्ता परिषद ने अपने पत्र में कहा है कि एनटीपीसी ने बड़ी चालाकी से विद्युत व्यापार निगम बनवाकर देश के निजी घरानों की सोलर पावर की बिजली को खरीद कर बिजली आवंटन में अनिवार्यता का कानून बनवाकर बेचने की योजना बनाई है, जिससे देश के निजी घरानों को बडा फायदा होगा और देश-प्रदेश की जनता उसका खामियाजा भुगतेगी। अभी जो बिजली 1.86 रुपयाा प्रति यूनिट में सिंगरौली से मिल रही है उसमें लगभग 75 फीसदी का इजाफा होगा, जो गलत है। परिषद ने प्रधानमंत्री से प्रदेश की जनता को मंहगाई की मार से बचाने की मांग करते हुये ऊर्जा मंत्रालय के आदेश को उद्योगपतियो के हित में करार देते हुये खारिज करने की मांग उठायी।