लखनऊ। प्रमुख सचिव गृह श्री देबाशीष पण्डा ने प्रदेश की यातायात व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरूस्त और सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से यातायात विभाग को और अधिक पुलिस कर्मी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। यह कर्मी प्रदेश पुलिस बल के वर्तमान नियतन से यातायात विभाग को दिये जायगें। यातायात नियमों के उल्लंघन पर शमन शुल्क की धनराशि बढ़ाये जाने पर भी शासन द्वारा विचार किया जायेगा।
प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पण्डा की अध्यक्षता में आज कमाण्ड सेंटर एनेक्सी में सम्पन्न उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु यातायात विभाग द्वारा किये जाने वाले प्रयासों की गहन समीक्षा की गयी। बैठक में गृह सचिव कमल सक्सेना, विशेष सचिव आनन्द कुमार सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात, अनिल अग्रवाल, आईजी कार्मिक वितुल कुमार के अलावा गृह एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
प्रमुख सचिव गृह ने व्यस्त चैराहों, भीड़-भाड़ वाले मार्गो, दुर्घटना बाहुल्य स्थलों तथा यातायात प्रबंधन की दृष्टि से संकेतक लगाये जाने वाले स्थलों का चिन्हांकन कर समुचित कार्यवाही किये जाने तथा सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण को संबंधित विभागों के माध्यम से समाप्त कराये जाने एवं इसकी नियमित रूप से समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये है।
जिलों की यातायात व्यवस्था को निर्बाध रूप से संचालित कराने हेतु सभी जरूरी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है ताकि जनपदों के महत्वपूर्ण मार्गो पर जाम की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। आवश्यकतानुसार एकल मार्ग की व्यवस्था भी लागू किये जाने तथा जिन मार्गो पर यह व्यवस्था लागू है, वहां पर उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिये भी कहा गया है।