सरकारी बिल्डिगों पर लगेंगे सोलर पैनल

मुम्बई। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों का संचालन सौर उर्जा से किए जाने का मास्टर प्लान बनाया है। इसके तहत बहुत जल्द सरकारी कार्यालयों के छत पर सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में लाए जाने की तैयारी कर रही है। यह जानकारी उर्जा विभाग के सूत्रों ने दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इस समय राज्य में तकरीबन 16 हजार मेगावॉट बिजली की जरुरत है तो राज्य में बिजली का उत्पादन 15हजार मेगावॉट के आसपास हो रहा है।
राज्य में जरुरत के अनुरुप बिजली मुहैया कराने के लिए कभी-कभी सरकार को बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है। इन स्थितियों में राज्य की बिजली महंगी होने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं राज्य की महंगी बिजली की आपूर्ति व बिजली कटौती की वजह से बहुत से उद्योजक अन्य राज्यों में पलायन भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए उर्जा विभाग अपारंपरिक उर्जा नीति बना रहा है। इस नीति का प्रारुप एक महीने में तैयार होने वाला है और इसके बाद इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलेगी।
इसके बाद राज्य सरकार सौर उर्जा से महाराष्ट्र में कम पडऩे वाली बिजली का उत्पादन करेगा। इसकी पहल सरकारी कार्यालयों में सौर उर्जा पैनल बिठाकर की जाने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार अपारंपरिक उर्जा नीति को मंजूरी मिलने के बाद इसका लाभ उन ग्रामीण इलाकों को मिल सकेगा, जहां आजादी के बाद अब तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। इसी तरह राज्य सरकार पवन उर्जा प्रकल्प को भी बढ़ावा देने का विचार नई नीति आने के बाद करने वाली है, जिससे राज्य बिजली उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा।