यूपी में अखिलेश सरकार की सूचना क्रांति

लखनऊ। डिजीटल इंडिया के सपनों को साकार बनाने में देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी तेजी के कदम बढ़ा रहा है। यूपी में अखिलेश सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का रंग भी दिखने लगा है। सरकार द्वारा आईटी सेक्टर को बढ़ाने के लिए जहां एक ओर नीति भी तय कर दी है वहीं प्रदेश सरकार के विभागों को भी तेजी के साथ डिजिटलाइज्ड किया जा रहा है।
मालूम हो कि यूपी की आबादी करीब 20 करोड़ की है और जिस तेजी के साथ लोग इंटरनेट और ई-नेटवर्क से जुड़ रहे हैं उसके आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक आंकड़े को देखा जाये तो करीब 5 करोड़ यूपीवासी ईनेटवर्क का सहारा ले रहे हैं। अखिलेश सरकार ने छात्रों को लैपटॉप बांटकर इस आकड़े को काफी बढ़ाया है और शहर से लेकर गांव तक ई नेटवर्क का चलन बढ़ता जा रहा है। मालूम होकि अखिलेश सरकार ने इंटर पास छात्रों को लाखों की संख्या में लैपटाप बांटे हैं। यूपी में ई नेटवर्क काफी लोकप्रिय हो रहा है। शहरों से लेकर गांवों तक ई-नेटवर्क लोगों की जरूरत का हिस्सा बनता जा रहा है। शायद यही वजह है कि राज्य सरकार एक के बाद एक योजना को अपने ई-पोर्टल पर उपलब्ध करा रही है। हालिया सर्वे में ई-नेटवर्क से जुडऩे वालों की तादाद जो सामने आयी है, वह चौंकाने वाली है। यहां पांच करोड़ से अधिक लोग ई-साइट्स पर आ चुके हैं। यह संख्या अपने आप में एक अलग कीर्तिमान की तरफ बढ़ रही है। विशेषज्ञ यहां अब हर माह बढऩे वाले ई यूजर्स का अध्ययन कर रहे हैं। एनआईसी के अलावा स्वान के जरिए की जा रही नेटवर्किंग ग्रामीण इलाके के लिए भी कारगर हो रही है। अब ऑनलाइन नेटवर्क से सूबे के हर जिले की तहसीले जुड़ गई हैं। ई-नेटवर्क के पापुलर होने से राज्य सरकार के विभाग खासे उत्साहित होते हैं।
यूपी देश का पहला प्रदेश है जहां ई-नेटवर्क पर 90 सेवाओं को जोड़े जाने की योजना परवान चढ़ रही है। सभी प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को अपने विभाग से सम्बन्धित 90 सेवाओं को इलेक्ट्रानिक प्रणाली से उपलब्ध कराये जाने तथा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से निर्धारित समय-सीमा के अन्दर इन्टीग्रेट कराया जाना है। 90 सेवाओं को इलेक्ट्रानिक प्रणाली से उपलब्ध कराये जाने तथा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से निर्धारित समय-सीमा के अन्दर इन्टीग्रेट कराये जाने के निर्देश दिये। विभागों में इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में दी जा रही सेवाओं को ऑनलाइन किया जाना है। सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की व्यवस्था की जानी है। पोर्टल्स का इन्टीग्रेशन भी जल्द से जल्द ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से कराए जाने की योजना बनायी गई। इस बारे में मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बैठक कर विभागों केा बकायदा डेडलाइन भी दे दी है कि उनके विभाग पोर्टल पर आ जायें। जानकारी के अनुसार यूपी के 9 विभागों की 26 शासकीय सेवायें इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आमजन को दिया जा रहा है। अब तक प्रदेश के 5.11 करोड़ लोग ई- नेटवर्क की सेवाओं से अब तक जुड़ चुके हैं।