नई दिल्ली। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भारत को यह उम्मीद है की कि दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में विवाद वाले सभी पक्ष दक्षिण चीन सागर में पक्षों के आचरण के बारे में 2002 की घोषणा का अनुपालन करेंगे और इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के साथ-साथ विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निर्धारित करने के लिए साथ मिलकर कार्य करेंगे।
क्वालालमपुर में आयोजित तीसरी आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम-प्लस) को संबोधित करते हुए पर्रिकर ने कहा कि दक्षिण चीन सागर की स्थिति और हाल की घटनाओं ने इस ओर ध्यान और हमारी चिंता को आकर्षित किया है। यह स्वाभाविक है क्योंकि समुद्र के कानून पर 1982 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुसार संसाधनों के उपयोग के अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में नौवहन की स्वतंत्रता, मार्ग और ओवरफ्लाइट का अधिकार, बेरोकटोक व्यापार और संसाधनों तक पहुंच हम सब के लिए चिंता के विषय हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दक्षिण चीन सागर के बारे में आम सहमति से आचारसंहिता का जल्द ही निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा।