माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षक जल्द होंगे परमानेंट

लखनऊ। प्रदेश सरकार जल्द ही पहले चरण में वर्ष 2000 तक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करेगी । इस मामले में सैद्घान्तिक निर्णय शासन की आेर से हो चुका है बहुत जल्द ये सभी शिक्षक विनियमितीकरण की परिधि में आ जायेंगे।
यह जानकारी आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक विजय प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि राजकीय शिक्षकों की भांति अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाआें में स िमलित होने के लिए उन्हे अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिये जाने का भी सैद्घान्तिक निर्णय हो चुका है। इसके साथ ही इन विद्यालयों में कार्यरत क प्यूटर शिक्षकों के समायोजन व पद सृजन स बन्धी प्रस्ताव अगली होने वाली बैठक में शासन में मांगा गया है अविल ब क प्यूटर शिक्षकों का भी निर्णय आयेगा। उन्होंने कई कार्यों की पुष्टि करते हुए कहाकि 14 वर्षों से कार्य करने वाले शिक्षामित्रों का समायोजन प्रदेश सरकार ने ही किया है। कानपुर -उन्नाव शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के घोषित प्रत्याशी कुलदीप यादव ने कहा कि संगठन को यह पूर्ण विश्वास है कि शिक्षकों से स बन्धित अन्य सभी समस्यायें जैसे व्यावसायिक शिक्षकों का विनियमितीकरण, 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों एंव कर्मचारियों की जीपीएफ कटौती से स बन्धित कार्रवाई चल रही है। संगठन का प्रयास है कि इन सभी शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाये इस के लिए प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा जा चुका है और एेसे शिक्षक जिनका चयन 1 अप्रैल 2005 के पहले एवं नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई है उन्हे पुरानी पेंशन योजना में लाये जाने हेतु संगठन प्रयासरत है।