नई दिल्ली। केन्द्र में मोदी सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में बड़ी घोषणा करते हुए खनन, नागरिक उड्डयन, रक्षा, ब्रॉडकास्टिंग, निर्माण समेत 15 क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के नियमों को आसान बना दिया है।
सरकार ने रबड़, कॉफी, इलायची, पाम ऑयल और जैतून की बागवानी में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। एफआईपीबी की मंजूरी की सीमा 3,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। आर्थिक सुधार की यह बड़ी घोषणा बिहार विधानसभा चुनावों में केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी की करारी हार के दो दिन बाद आई है। साथ ही यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे पर रवाना होने से एक दिन पूर्व की गई है। सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति में जारी कर कहा कि निवेश के माहौल को बढ़ावा देने तथा देश में विदेशी निवेश लाने के मकसद से सरकार ने 15 बड़े क्षेत्रों में एफडीआई से संबंधित सुधारों और उदारीकरण को बढ़ावा देने का फैसला किया है।