कैबिनेट की मंजूरी: कोल इंडिया में 10 फीसदी का होगा विनिवेश

cabinateनई दिल्ली । आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने बुधवार को अहम फैसले लिए। इन फैसलों में नक्सल प्रभावित इलाके में आनेवाली जगदलपुर और कोरपुट रेलवे लाईन के दोहरीकरण को मंजूरी दी। सीसीईए द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसले इस तरह से हैं। कैबिनेट ने मुंगेर में गंगा पर रेल-सड़क पुल की संशोधित लागत 2,774 करोड़ रुपये मंजूर की है। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड में अतिरिक्त 10 प्रतिशत विनिवेश को मंजूरी दी गयी है। कैबिनेट ने कोचीन शिपयार्ड के आइपीओ को भी हरी झंडी दी। 110.22 किलोमीटर लंबे जगदलपुर-कोरापुट रेलमार्ग का दोहरीकरण। 2017 तक देश के सभी पुलिस थानों को कंप्यूटर द्वारा जोडऩे का लक्ष्य। इस प्रोजेक्ट में 2 हजार करोड़ की लागत आएगी।
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