लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये हैं कि अपने विभागों में आम नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्गत शासनादेशों एवं प्रमाण पत्रों आदि की सुविधा मैनुअल सेवा के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सेवा प्राथमिकता से उपलब्ध करायी जाये।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश के 5वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को शत-प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सेवा उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश को देश में पहला स्थान दिलाना है। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभागों को योजना बनाकर मोबाइल एप के माध्यम से भी सेवायें आम नागरिकों को उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को यह भी निर्देश दिये कि जिन विभागों में अभी तक नोडल अधिकारी नामित न हो, ऐसे विभाग अधिकतम तीन दिन के अन्दर विभागाध्यक्ष स्तर पर अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक स्तर के तथा शासन स्तर पर विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को नामित कर दिया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सर्विस की रिव्यू कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध करायी जा रही 26 सेवाओं के अतिरिक्त चिन्हित 90 सेवाओं के साथ-साथ सम्बन्धित विभागों को और अधिक सेवायें चिन्हित कर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से सेवायें उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को बेहतर सेवायें उपलब्ध कराने हेतु आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु जिला स्तर पर पोर्टल या हेल्पलाइन अवश्य विकसित की जाये, ताकि समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता से हो जाये।