लखनऊ । विश्व में खुले में शौच करने वाला हर आठवां व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है। ग्रामीण क्षेत्रों में मानव मल, दूषित पेयजल तथा गन्दगी से बीमारियों के कारण देश में प्रतिदिन 1000 बच्चों की मौत डायरिया से होती है। अस्वच्छता से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण देश में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रति वर्ष 6.4 प्रतिशत आर्थिक हानि होती है।
उप्र के प्रमुख सचिव पंचायतीराज चंचल कुमार तिवारी ने स्वच्छता सप्ताह मनाने का एलान करते हुए कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान में सभी ग्रामीण आवासों में शौचालयों का निर्माण करवाकर उसका नियमित प्रयोग सुनिश्चित करना होगा। 2 अक्टूबर, 2016 तक प्रदेश को खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु 2 करोड़ 40 लाख शौचालयों का निर्माण कराया जाना है, परन्तु 2012 के बाद से अब तक मात्र 18 लाख शौचालयों का ही निर्माण कराया गया है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 20 लाख शौचालयों के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक मात्र 4,89,300 शौचालयों का ही निर्माण हो पाया है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। इसीलिए यह कार्यशाला आयोजित की गयी है कि लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने अपेक्षा की कि अधिकारी अपने से सम्बंधित जनपदों के लक्ष्य प्राप्ति हेतु केवल शौचालयों का निर्माण ही न कराये वरन निर्मित शौचालयों का शत् प्रतिशत प्रयोग भी सुनिश्चित करवाएं।