जनसंदेश न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को और रुलाने की तैयारी सरकार ने की है। यूपी सरकार ने चौथी बार बिजली दरें बढ़ाकर जनता को तोहफा दिया है। यूपी के लगभग 1 करोड़ 65 लाख विद्युत उपभोक्ताओं की श्रेणीवार विद्युत दरों में की गई व्यापक वृद्धि लागू कर दी गई है। इस निर्णय से सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को औसतन 15 फीसदी ज्यादा बिजली का बिल देना होगा। प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल में बिजली की दरों में यह चौथा इजाफा है। बढ़ी हुई बिजली दरों के खिलाफ राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने जहां नियामक आयोग में संशोधन याचिका दायर की थी, वहीं मुख्यमंत्री द्वारा एक समिति बनाकर जनता को राहत दिलाने की बात कही गई थी। लेकिन अब तक सरकार ने किसी भी समिति का गठन नहीं किया है ।उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा है कि अक्टूबर 2012 में सरकार के निर्देश पर प्रमुख सचिव ऊर्जा द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत लोकहित में विद्युत नियामक आयोग को 5 दिन में बिजली दरों में बढ़ोतरी का आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया था। सवाल यह उठता है कि जब बिजली दरों में कमी का मामला आया तो उत्तर प्रदेश सरकार लोकहित में बिजली दरों में कमी के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 का प्रयोग क्यों नहीं कर रही है? उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बिजली दरों में मनमानी बढ़ोतरी के विरोध में व्यापक आंदोलन छेड़ेगी।