लखनऊ अप्रैल। उप्र के प्रमुख सचिव नियुक्ति रहे राजीव कुमार को सोमवार को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने जेल भेज दिया गया। राजीव कुमार ने सोमवार को कोर्ट में पेश हुए थे। 1983 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी पर आरोप है कि नोएडा सेक्टर-14, में एक गेस्ट हाउस की जमीन का भूपयोग बदल कर आवासीय करवाया था, साथ ही ग्रीन बेल्ट की 105 वर्गमीटर अतिरिक्त भूखंड को भी शामिल किया गया था। कोर्ट ने राजीव को तीन साल की सजा दी है। नोएडा के भूमि घोटाले में प्राधिकरण की पूर्व चेयरमैन और उप्र की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव पहले ही सरेंडर कर जेल जा चुकी हैं। नीरा करीब दस साल पहले ही रिटायर हो चुकी है। सजा के बाद राजीव कुमार को हाईकोर्ट से स्थगन आदेश मिल गया था। वे करीब दो साल तक उप्र सरकार के प्रमुख सचिव नियुक्ति रहे। एक जनहित याचिका के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के आदेश पर दिया स्थगन आदेश वापल ले लिया। कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार ने उन्हें प्रमुख सचिव नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण पद से हटा दिया था। वे सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन उन्हे राहत नही मिली। नीरा यादव ने 14 मार्च को सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया गया था।
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