यूपी में 100 विद्यालय और बनेंगे क्लीन स्कूल, ग्रीन स्कूल का हिस्सा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वर्ष 2016-17 के लिए कन्या विद्या धन योजना की धनराशि अगले सप्ताह तक जनपदों में प्रेषित करें, ताकि मेधावी छात्राओं को समय से योजना का लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने मध्यान्ह् भोजन योजना के तहत बर्तन खरीदने का टेण्डर इसी महीने जारी करने तथा स्कूल बैग के टेण्डर के लिए मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में प्रस्ताव लाकर आदेश प्राप्त किए जाने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में बेसिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
श्री यादव ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए ‘क्लीन स्कूल-ग्रीन स्कूलÓ योजना के तहत 100 विद्यालयों के अलावा 100 और विद्यालयों का चयन किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चयनित विद्यालय में फर्नीचर, अनुरक्षण व अन्य जरूरतों के लिए निर्धारित 50-50 लाख रुपए इसी सप्ताह उपलब्ध करा दिए जाएं, जिससे इस योजना के तहत प्रत्येक दशा में अगले माह तक कार्य प्रारम्भ हो सके। उन्होंने कहा कि योजना से चयनित विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने के साथ-साथ छात्रों को अच्छे माहौल में पठन-पाठन का अवसर मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपेक्षाकृत शैक्षिक रूप से कमजोर कक्षा 09 के छात्रों के लिए रेमीडिएल क्लासेज सितम्बर, 2016 से शुरू किए जाएं। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की यूनीफॉर्म के लिए उपलब्ध करायी गयी 503.89 करोड़ रुपए के उपयोग की समीक्षा करते हुए कहा कि छात्र-छात्राओं को स्थानीय स्तर पर ही उनके नाप के अनुरूप यूनीफॉर्म उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
श्री यादव ने समाजवादी पौष्टिक आहार योजना के सम्बन्ध में फीडबैक प्राप्त करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं मदरसों में सोमवार को फल वितरित किए जा रहे हैं। इसकी गुणवत्ता एवं अनुश्रवण की व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित की जाए, जिससे छात्र-छात्राओं को अच्छी गुणवत्ता के मौसमी फल प्राप्त हों। उन्होंने विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड इण्टरवेंशन व्यवस्था को समयबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। विद्यालय के निरीक्षणों का ऑनलाइन अनुश्रवण करने का प्रबन्ध भी सुनिश्चित किया जाए। लखनऊ एवं सैफई में निर्माणाधीन एक-एक अभिनव विद्यालयों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा कराने तथा बजट में प्राविधानित 15 मॉडल विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं।