फैसला: केजीएमयू के कर्मी भी पायेंगे पीजीआई के बराबर वेतन

लखनऊ। यूपी सरकार अब किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिर्टी के कर्मचारियों को भी संजय गांधी पीजीआइ के कर्मचारियों के बराबर वेतन देगी। इस अहम प्रस्ताव को आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। आज की बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगी।
इसके साथ ही हथकरधा निगम के सहयोगी उपिका, खादी ग्रामोद्येाग बोर्ड से प्रमाणित संस्था से क्रय अनिवार्यता की समय सीमा में वृद्धि के प्रस्ताव तथा हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार की राशि में बढ़ोत्तरी को मंजूरी प्रदान की गई। एक्सप्रेस-वे पर कंसल्टेंट से अतिरिक्त काम लेने, एनटीपीसी की दादरी और औरेया गैस आधारित परियोजनाओं को नैचुरल गैस पर वैट और प्रवेश कर में छूट के साथ मिर्जापुर में वेलस्पन के एनर्जी के प्रस्तावित 1230 मेगावाट की क्षमता के बिजली घर के लिए सिंचाई विभाग से पानी मिलने पर सहमति बनी।
अब प्रदेश में राज्य कर्मचारियों का आवास भत्ता 20 प्रतिशत बढकर मिलेगा। प्रदेश कैबिनेट ने सेवानिवृत्ति से ठीक पहले किसी जांच का सामना कर रहे कर्मचारियों व अधिकारियों का अब नकदीकरण नहीं रोकने को मंजूरी मिली है। यह प्रस्ताव पिछली कैबिनेट बैठक में आना था किन्तु नहीं आ सका था।
दो संस्थानों की राह खुलेगी : कैबिनेट में उन्नाव की ट्रांसगंगा सिटी में स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना तथा लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के लिए मुफ्त भूमि उपलब्ध कराई जाने को हरी झंडी मिली।
अब पॉलीटेक्निक संस्थानों में वार्षिक परीक्षाओं के बजाए अब सेमेस्टर प्रणाली लागू करने पर भी फैसला हो गया।
लघु व मध्यम उद्योग लगाने के लिए मिलेगा ब्याज उपादान : पूर्वांचल, बुंदेलखंड व मध्य उप्र में लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग लगाने के लिए प्लांट व मशीनरी की खातिर बैंक से कर्ज पर पांच वर्ष के लिए सालाना अधिकतम तीन लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए ब्याज उपादान योजना-2016 लागू करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट मुहर लगी।
कैबिनेट ने मोटर यान अधिनियम में संशोधन के जरिये यातायात पुलिस को भी परिवहन अधिकारियों की बराबर जुर्माना लगाने का अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। अभी पुलिस और परिवहन की जुर्माने की दरों में अंतर है। जुर्माना की राशि वसूलने का अधिकार हेड कांस्टेबिल (यातायात) और उपनिरीक्षक को देने का प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।