नई दिल्ली दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी एवं वर्दी के रोब में शरीफों की पगड़ी उछालने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। रोहित वीमोला की आत्महत्या के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निरन्तर लाठीचार्ज, गीता कॉलोनी मैं मुफ्त खाना खाने हेतु होटल वालों से मारपीट, मंडका में बस चालक की पीट-पीट कर हत्या, गोल्फ लिंक में महिला को ईंट से मार कर घायल कर देने वाली घटनाओं की गूंज समाप्त नहीं हो पायी है कि हौजख़ास इलाके में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की खुलेआम गुंडागर्दी और घूस ना मिलने पर आतंकवादी बताकर जीवन नष्ट कर देने की धमकी देने का मामला सामने आया है।
इस संबंध में 9 अगस्त को गृहमंत्री राजनाथ सिंह को याचिका भी प्रस्तुत की गयी है और मांग की गई है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के नाम पर अनंत पुलिस वालों को शरीफों से जबरन वसूली से रोका जाए या हौजखास क्षेत्र में स्थापित मनोरंजन स्थलों को समाप्त कर दिया जाए ताकि शरीफों को पुलिस की गुंडा गर्दी से निजात मिले।
पुलिस वालों की जबरन वसूली और आम जान का अपमानित करने की कई घटनाओं की शिकायत मिलने के बाद फोरम फार आरटीआई एक्ट एंड एंटी करप्शन की प्रमुख एडवोकेट नाजिया इलाही खान ने पिछले 30 जुलाई को अपनी टीम और सहयोगियों के साथ इस क्षेत्र का दौरा किया और पाया कि मुगल निर्माण और स्मारक से घिरे दक्षिण दिल्ली के इस क्षेत्र गहौजख़ास जहां कई देशों के दूतावास स्थापित हैं वहीं देश की कई प्रसिद्ध हस्तियों भी इस क्षेत्र में निवासित हैं इसके साथ ही मनोरंजन के लिए दर्जनों स्थान, रेस्तरां, पब और बार भी हैं जहां दिन भर की भागदौड़ से परेशान लोग अपने परिजनों, दोस्त और मित्रों के साथ जाकर मनोरंजन करते हैं मगर पुलिस वालों की मनमानी, बदमाशी और जबरन वसूली के कारण उन मनोरंजन स्थानों पर जाना आम जनता के लिए अपमान का कारण बन रहा है। क़ानून व्यवस्था के नाम पर यहां ड्यूटी देने वाले पुलिस अधिकारी लोगों से जबरन घूस मांगते हैं और ना मिलने पर उन्हें आतंकवादी मामले मैं फँसाकर जहां जीवन बर्बाद कर देने की धमकी देते हैं वहीं महिला कांस्टेबल भी उन से दो हाथ आगे जाकर युवा लड़कों का बलात्कार मामले में फँसाकर जीवन और कैरियर दोनों खराब करने की धमकी देती हैं।
घटनाओं की विशेषताएँ लेने के बाद एडवोकेट नाजयि़ा इलाही खान ने बताया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस के साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर श्री प्रेम नाथ से संपर्क करने की कोशिश की गई परन्तु उनसे बात नहीं हो पाई जबकि हौजखास थाना के दूसरे अधिकारियों ने इस संबंध में बात करने से मना कर दिया, तत्पश्चात उन सब की लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस पर नियंत्रण रखने वाली केंद्र की गृह मंत्रालय को भेजी और उसके प्रतियां प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति को सोंप कर के मांग की कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना रखना चाहिए परन्तु उसके नाम पर जनता को परेशान करने और जबरन वसूली और गुंडागर्दी करने वाले पुलिस कर्मियों को खुली छूट नहीं दी जा सकती है।