बुरे फंसे मुकेश अंबानी: 250 मिलियन का लगा जुर्माना

नई दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्री पर 250 मिलियन डॉलर का जुर्माना ठोंका है। कंपनी पर आरोप है कि केजी बेसिन डी-6 से उसने तय टारगेट से कम गैस का उत्पादन किया था। तीन जून को भेजे गए पत्र में ये कहा गया है कि 31 मार्च 2014 तक जुर्माने की रकम 196 मिलियन डॉलर थी जो अब 31 मार्च 2015 तक 246 मिलियन डॉलर हो गयी है। केजी बेसिन डी-6 से वर्ष 2009 में गैस उत्पादन शुरू हुई थी। मौजूदा समय में महज 8 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक गैस का उत्पादन हो रहा है।
वर्ष 2010 में सर्वाधिक 69 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक गैस का उत्पादन हुआ था। मौजूदा समय में गैस उत्पादन उस लक्ष्य से बेहद कम है। केजी बेसिन डी-6 से गैस उत्पादन का लक्ष्य करीब 80 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक रखा गया है। किसी हाइड्रोकार्बन ब्लॉक से प्राफिट पेट्रोलियम सरकार का मुख्य राजस्व माना जाता है। निवेश मुल्य के अनुपात में इस प्रॉफिट पेट्रोलियम की गणना की जाती है।
रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने ऊपर लगाए जुर्माने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने ऊपर पेनल्टी की आशंका के चलते वर्ष 2011 में आरबिट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार ने 2.756 बिलियन डॉलर पर निवेश की सीमा को रखने से इनकार कर दिया है। वित्त वर्ष 2017 के लिए रिलायंस इंडस्ट्री की आयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर से कमाई में गिरावट आयी है। कमाई में गिरावट के पीछे मुख्य वजह से केजी बेसिन डी-6 से गैस का कम उत्पादन और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में कमी है।