यूपी ने की कालागढ़ के अध्यासियों के पुनर्वास की मांग

cs deepakलखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने कालागढ़ स्थित संरक्षित क्षेत्र में 219 अवैध अध्यासियों के पुनर्वास हेतु उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य की ओर से राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन रिट याचिका पर पारित आदेशों का अनुपालन कराने हेतु भारत सरकार द्वारा आवश्यक धनराशि महाराष्ट्र सरकार को पूर्व में उपलब्ध कराये जाने की भांति वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से दिये जाने का अनुरोध किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवारों के उत्थान हेतु सदैव प्रयत्नशील रहती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से आर्थिक मदद न मिलने की स्थिति पर उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड राज्य के अनुरोध तथा मानवीय दृष्टिकोण से अवैध अध्यासियों के पुनर्वास हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु विचार करेगा। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण बढ़ाने हेतु उत्तरांचल राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार अपने खर्चे से सर्वे कराकर डाटा तैयार करायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के जनपद हरिद्वार में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्माणाधीन अतिथिगृह का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराने हेतु आवश्यक अनुमति उत्तराखण्ड सरकार शीघ्र निर्गत कर दे, ताकि अनावश्यक रूप से निर्माण कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब न हो।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह के दोनों राज्यों के विभागीय अधिकारियों के साथ आज यहां वार्ता कर रहे थे।
उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह ने वार्ता के दौरान बताया कि मानवीय दृष्टिकोण एवं कानून-व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये कालागढ़ स्थित संरक्षित क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे अध्यासित गरीब परिवारों द्वारा किये गये निर्माण को ध्वस्त किया जाना संभव न होने के कारण मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के जनपद हरिद्वार में निर्माणाधीन अतिथिगृह का निर्माण प्रारम्भ कराने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शीघ्र आवश्यक सहमति प्रदान कर दी जायेगी।
श्री दीपक सिंघल ने कहा कि अन्य लंबित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने हेतु दोनों राज्यों को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराना चाहिये। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गरीब व्यक्तियों के उत्थान हेतु सतत सजग एवं पक्षधर है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की सहायता हेतु मानवीय दृष्टिकोण से मदद करने हेतु हर संभव प्रयास सुनिश्चित किया जायेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव सिंचाई श्री सुरेश चन्द्रा सहित उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।