आशा बहुओं की शामत: प्रसव नहीं हुए तो नौकरी गई

विशेष संवाददाता
लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समुदाय में आशाओं द्वारा वर्ष में 1 भी संस्थागत प्रसव न करवाने वाली चिन्हित लगभग 2000 आशाओं की आगामी 1 माह के अन्दर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए सेवाएं बर्खास्त कर दी जायें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आशाओं के लगभग 20 हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्राथमिकता से पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित कराई जाये तथा चयनित आशाओं का समुचित प्रशिक्षण 3 माह का दिलाकर रिक्त पदों पर तैनाती की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जनपदों में संचालित विभिन्न अल्ट्रा डायग्नोस्टिक सेन्टरों का अनुश्रवण नियमित रूप से जिलाधिकारियों एवं मु य चिकित्साधिकारियों द्वारा कर यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी जनपद पर अनाधिकृत रूप से अल्ट्रासाउण्ड मशीनें संचालित होकर अनाधिकृत रूप से परीक्षण का कार्य न करने पाये। मु य सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश के समस्त जनपदों में बच्चों को जानलेवा 07 बीमारियों, पोलियो टीवी गला गोंट टिटनेस कालह खांसी हैपेटाइटिस बी एवं खसरा से बचाव तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव हेतु नियमित रूप से टीकाकरण का अभियान चलाकर शत.प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाये।
श्री रंजन ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि एनआरएचएम के अन्तर्गत 521 निर्माणाधीन चिकित्सा उपकेन्द्रों के अवशेष कार्य आगामी दिस बर 2015 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि नवनिर्माणाधीन जनपदीय ड्रग वेयर हाउस के निर्माण कार्य आगामी मार्च 2016 तक पूर्ण कराये जायें।