बिजनेस डेस्क। काले धन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाए गए विशेष जांच दल (एसआईटी) ने रिजर्व बैंक से कहा कि वह देश से बाहर जाने वाले गैरकानूनी कोष पर नजर रखने के लिए जांच एजेंसियों के साथ आंकड़ा साक्षा करे। नहीं हो रहा है सूचनाओं का सही ढंग से आदान-प्रदान. न्यायमूर्ति एम बी शाह की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने 11 अगस्त को रिजर्व बैंक गवर्नर को लिखे एक पत्र में विभिन्न सरकारी विभागों के बीच आंकड़ों और सूचनाओं को प्रभावी तरीके से शेयर करने के लिए एक संस्थागत प्रणाली स्थापित करने पर जोर दिया था। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि एसआईटी अध्यक्ष ने आरबीआई से जांच करने के लिए कहा है।